दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर उठे सवाल – सांसद ने दिए जांच के निर्देश विभागीय लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार बने समीक्षा का केंद्र, अधिकारियों को मिली चेतावनी

घोटाले, गड़बड़ियाँ और योजनाओं में लापरवाही – दिशा समिति की बैठक में सांसद और विधायकों ने जताई नाराज़गी

पौधरोपण से लेकर जल आपूर्ति योजना तक, कई विभागों की खुली पोल

श्रेयांश सिंह : खैरागढ़-

केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा और निगरानी के लिए जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद संतोष पांडे ने की। यह बैठक लगभग साढ़े चार घंटे चली, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति से अधिक विभागीय लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे।

बैठक की शुरुआत जिले के लिए बनाए गए लोगो और थीम सॉंग के विमोचन से हुई, जिसे सांसद पांडे ने जिले की नई पहचान और जनभागीदारी का प्रतीक बताया। लेकिन इसके बाद जैसे ही विभागीय समीक्षा शुरू हुई, समिति के सदस्यों के तेवर तीखे होते गए।

छुईखदान जनपद में सीधा भुगतान घोटाले पर नाराज़गी

सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह ने छुईखदान जनपद पंचायत में 15वें वित्त की राशि को पंचायत को दरकिनार कर सीधे वेंडर को भुगतान किए जाने को गंभीर अनियमितता बताते हुए सवाल उठाया कि किसके निर्देश पर यह हुआ? उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग में गर्म भोजन वितरण को लेकर की जा रही अनियमितताओं और पोषण आहार की गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए।

वन विभाग और नगरपालिका पर तंज

वन विभाग द्वारा पौधरोपण में 2019 से अब तक खर्च किए गए 4 करोड़ रुपये के बावजूद ज़मीनी हकीकत में मात्र 10% पौधे भी जीवित न होना अत्यंत शर्मनाक बताया गया। वहीं नगरपालिका द्वारा 35 लाख की डी-कम्पोस्ट मशीन खरीदी के बावजूद उसका उपयोग न होना और ग्रीन नेट से ढंककर फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की तैयारी पर भी भागवत सिंह ने कटाक्ष किया।

जल आवर्धन योजना में बड़ा खुलासा

जल आवर्धन योजना के तहत पिपरिया से पाइपलाइन लाकर जल आपूर्ति की योजना थी, लेकिन स्टॉपडेम की ऊँचाई बढ़ाकर नालियों के गंदे पानी को ही फिल्टर कर डब्लूटीपी से सप्लाई किए जाने की जानकारी साझा की गई। इस परियोजना से डुबान प्रभावित लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। सिंचाई विभाग के ईई ने ठेकेदार की राशि रोकने और नोटिस जारी करने की जानकारी दी।

मनरेगा और आवास योजना में देरी, शिक्षा विभाग पर सवाल

पूर्व जनपद उपाध्यक्ष खम्हन ताम्रकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरों की वर्षों से लंबित मजदूरी और गंडई में आचार संहिता के दौरान रुकी राशि के भुगतान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट लापरवाही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर स्कूल भवनों की अनदेखी और खाद्य विभाग की गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए।

विधायक ने जताया असंतोष

खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा और डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने भी अधिकारियों की तैयारी पर असंतोष जताया। यशोदा वर्मा ने आयुष्मान योजना में नाममात्र की बीमारियों में बड़ी राशि काटे जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि योजना का लाभ सिर्फ कागजों में न दिखे, ज़मीनी स्तर पर भी पहुंचे।

सांसद ने दिए निर्देश

सांसद संतोष पांडे ने बैठक में उठे प्रत्येक मुद्दे की गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिशा समिति का मकसद योजनाओं की निगरानी और खामियों को दूर कर आमजन को लाभ दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया कि अगली बैठकों में बहानेबाजी नहीं चलेगी।

विभागों ने दी योजनाओं की जानकारी

कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने बताया कि जिले में 82% नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 22 नए चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34,189 स्वीकृत आवासों में से 21 हजार के पूर्ण होने की जानकारी दी। जनमन योजना के 339 आवास भी पूर्ण हो चुके हैं।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार, नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर, समिति सदस्य प्रेम नारायण चंद्राकर, प्रकाश जंघेल, जीतकुमारी साहू सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।