श्रेयांश सिंह : खैरागढ़ –
प्रदेश में बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एमडी को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे गरीबों और आम जनता के खिलाफ अन्याय बताया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि जुलाई 2025 से बिजली दरों में प्रति यूनिट लगभग 20 पैसे की प्रस्तावित बढ़ोत्तरी प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। वहीं, यह वृद्धि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 4,550 करोड़ रुपये के घाटे के नाम पर लागू की जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ एक बिजली सरप्लस राज्य है।
मनोज गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य की चार-चार विद्युत कंपनियों का अलग-अलग संचालन अनावश्यक खर्च को बढ़ाता है। यदि एक ही कंपनी होती तो बाकी तीन कंपनियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और खर्चों की बचत से घाटे की स्थिति नहीं बनती। लेकिन सरकार ने कंपनियों का खर्च कम करने की बजाय इसका बोझ सीधे जनता पर डालने का प्रयास किया है।
उन्होंने बताया कि हर माह के बिजली बिलों में ऊर्जा प्रभार के साथ कई गैरजरूरी शुल्क वसूले जाते हैं, जिससे आम उपभोक्ता आर्थिक रूप से त्रस्त हो चुका है। कुछ समय पहले कमर्शियल टैरिफ में की गई वृद्धि का असर भी आम जनता पर ही पड़ा है क्योंकि व्यापारी वर्ग ने उसे अपने उत्पादों के दाम बढ़ाकर वसूला।
आम आदमी पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता को निर्बाध और सस्ती बिजली देने में असफल रही है। अगर समय रहते बिजली दर वृद्धि को वापस नहीं लिया गया और बिजली कटौती पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आम आदमी पार्टी जनहित में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।
मनोज गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पार्टी गरीबों और मध्यमवर्गीय जनता के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। जनता को लूटने और निजी लाभ पहुंचाने की नीतियों को आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी।
इस दौरान आमआदमी पार्टी के एस.एम. नायडू धनवंतरी मिश्रा, संतोष यादव, संदीप जंघेल, जितेंद्र सोनी, नीलेश सोनी, राजू वर्मा, तीजे वर्मा उपस्थित थे।
Was this article helpful?
YesNo